पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु बढिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु बढेसँगै सामाजिक सञ्जाललाई नै व्यापारको माध्यम बनाउने कम्पनी वा व्यक्तिहरु पनि बढिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा नेपालीहरुको सक्रियता यति बढेको छ कि, चुनावमा भोट माग्न देखि ठुला ठुला व्यापार प्रवर्द्धन गर्न पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भइरहेको छ । यसैक्रममा फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालले बार्षिक अरवौं रुपैयाँ नेपालबाट लागिरहेका छन् । त्यो पनि अवैधानिक रुपमा । नेपालमा पेमेन्ट गेटवे ’अवैध’ छन् । अन्तराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई बैधानिकता दिने घोषणा आर्थिक बर्ष २०७२(७३ कै बजेटमार्फत गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो कार्वान्वयन हुन सकेको छैन । दिनानुदिन नेपाली कम्पनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा बढाईरहेको खर्चले दिनानुदिन अवैध कार्यलाई पनि प्रसय दिइरहेको छ । विश्व एक सानो गाउँमा रुपमान्तरण भइसकेका बेला पेमेन्ट गेटवे रोक्नु वा त्यसलाई बैधता नदिनु अवैध कार्यलाई प्रसय दिनुबाहेक केहि नभएको जानकारहरुको निष्कर्ष छ ।

चर्चा फेसबुककै गरौँ, फेसबुकले नेपालबाट अरवौं रुपैयाँ लागेको मात्र छैन, नेपालमा करोडौं रुपैयाँ भित्र्याईसमेत रहेको छ । विशेष गरी समाचार पोर्टल र ब्लगहरुमा फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकलमार्फत करोडौं रुपैयाँ भित्रिरहेको छ, जसका लागि फेसबुकको स्विफ्ट कोडको प्रयोग गरिरहेको छ । युट्युबकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा बार्षिक ९० करोड रुपैयाँ हाराहारी नेपाल भित्रिन्छ । त्यसका लागि पनि युट्युबले स्वीफ्ट कोडको प्रयोग गर्छ । वा रेमिट्यान्स कम्पनीबाट पनि पैसा झिक्ने सुविधा दिएको छ युट्युबले । तर यसरी आउने पैसामा नेपालले कुनै पनि राजश्व उठाउँदैन । प्रचलित नियम अनुसार नेपालबाट भएको आयको कर नेपालमा तिर्नुपर्छ । तर फेसबुक, युट्युबजस्ता कम्पनीहरुले यो विदेशमा कमाएको रकमका रुपमा त्यसलाई हिसाव गर्ने गरेका छन् । जवकी फेसबुकबाट कमाइ हुने रकमको ठुलो हिस्सा बराबरको विज्ञापन नेपालमा नै प्रकाशन र प्रशारण हुने गरेको छ । यसरी उठाउनुपर्ने करसमेत नउठाउने गरी नेपालमा ठुला कम्पनी हरुले पैसा भित्र्याई रहेका छन्, तर नेपालबाट खर्च गर्ने गेट वे नहुँदा व्यवसायीहरु ’अवैध’ बाटो रोज्न बाध्य छन् ।

आइटी कमपनीहरुका दुस्ख स् नेपालको कामले पुग्दैन, विदेशबाट पैसा ल्याउनै गाह्रो !
नेपालमा काम गरिरहेका हजारौं आइटि कम्पनीहरुलाई पेमेन्ट गेटवेले बैधता नपाउनु ठुलो समस्या बनेको छ । जसका कारण उनीहरु नेपालमा ’अवैध’ मानिएको पेपाल, पायोनियर, स्क्रिलजस्ता गेटवेहरु प्रयोग गर्न बाध्य छन् । नेपालमा यसरी यस्ता अवैध माध्यमबाट भित्रने रकम पनि मोटो नै छ । विशेषगरी विदेशी कमपनीका लागि काम गरिदिने नेपाली कम्पनी, एडसेन्स चलाउने नेपालीहरुले यसरी अवैधमाध्यमबाट नेपालमा पैसा भित्र्याईरहेका छन् । यसरी नेपालमा रकम भित्रदा सरकारले कुनै पनि खालको राजश्व उठाउँदैन । यस्ता माध्यमहरुलाई बैधता दिने हो भने नेपालले बार्षिक मोटो रकम राजश्वका रुपमा उठाउन सक्छ । तर पेमेन्ट गेटवेलाई बैधता नदिंदा एकातर्फ सरकारले मोटो रकम राजश्व गुमाईरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालका आइटि कम्पनीहरुपनि नचाहेरै पनि गलत काम गर्न बाध्य छन् । एकातर्फ नेपालमा सहजै पाइने पायोनियर कार्डजस्ता माध्यम प्रयोग भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विदेशी रकम नेपाल भित्र्याउने बैंकिङ प्रणाली निकै झन्झटिलो र सानो रकमका लागि अव्यावहारिक भएका कारण पनि नेपालमा अवैध मानिएका पेलपालजस्ता पेमेन्ट गेटवेहरुलाई बैधता दिनुपर्ने माग जोडदार रुपमा उठिरहेको छ ।

सरकारी अधिकारी नै अवैध काम गर्छन्, तर वैधताका बारे सोच्दैनन्
सरकारले भ्रमण वर्षको प्रचार गरिरहेको छ । जसका कारण मोटो रकम फेसबुकमा खर्च भएको छ । केहि समय अगाडी चुनावका बेलामा पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता र सरकारमै भएका मन्त्रीहरुले समेत आफ्नो फेसबुक पेजको प्रचार गरेका थिए । अहिले पनि यस्तो प्रचार भइरहेको छ । नेपालमा पेमेन्ट गेटवेले वैधता नपाएका कारण उनीहरुले रोज्ने बाटो पनि नेपालमा अवैध मानिएको पेपाल र पायोनियरजस्ता बाटो नै हुन् । सरकारी निकायहरुले पनि मोटो रकम फेसबुकको प्रचारमा गरेका छन् । तर अवैध रुपमा गरिएका प्रचारका बारेमा कसैले पनि सोचेको छैन । नेपालमा फेसबुकमा प्रचार नगर्ने सायदै नेताहरु होलान् । विभिन्न नेता, राजनीतिक पार्टी र मन्त्रीले फेसबुकमा पैसा नै तिरेर आफ्नो बिज्ञापन गरिरहेका उदाहरणहरु कयौँ छन् । चुनावको समयमा फेसबुक चहलपहल अझ बढ्ने गरेको छ । आफु निकटका नेताहरुलाई जिताउन विश्वभर रहेका नेपालीहरुले कतिपय अवस्थामा आफ्नै खर्चमा र कतिपय अवस्थामा नेताहरुले चुनावी खर्चको रुपमा फेसबुकमा बिज्ञापन गरिरहेका हुन्छन् । तीनै नेता कानुन बनाउने ठाउँमा समेत पुगेका छन् । तर आफुले गरिरहेको गैरकानुनी कामलाई कानुनको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने विषय उनीहरुको चिन्ताको विषय कहिले पनि बनेको छैन ।

अर्को प्रसङ्ग हेरौं, नेपाल सरकार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्लेतर्गत सूचना तथा प्रशारण विभागले विभिन्न समाचार पोर्टललाई दिने इजाजतको । डटकम डोमेन दर्ता गरिएको हुन्छ । दर्ता गरिएको रेकर्डको ’हु इज डिटेल’का आधारमा इजाजत दिइन्छ । तर यसरी दर्ता भएका सबैजस्तो डोमेनहरु नेपालबाट अवैध गेटवेबाट डलर खरिद गरेर भएका छन् । यसतर्फ भने विभागले वा अन्य कुनै निकायले पनि ध्यान दिएको छैन । अझ कतिपय सरकारी अभियानले पनि डटकम डोमेन दर्ता गरेका छन्, फेसबुकमा मोटो रकमको प्रचार गैरकानुनी भनिएको माध्यमबाट गरिरहेका छन्, तर यसलाई बैधता दिनेबारे कुनै काम हुन सकेको छैन । नेपालका कलाकार, पत्रकार, विभिन्न संघ संस्था, राजनीतिज्ञ, सञ्चार गृह लगायतले फेसबुकमा करोडौं रकम बराबरको बिज्ञापन प्रकाशन गरिरहेका छन् भने विभिन्न सुचना, जानकारी फेसबुकबाट बिज्ञापन नै गरेर प्रदान गर्ने क्रम पनि बढेको छ । नेपालको प्रचलित कानुनले यसरी पैसा बाहिर तिर्ने कामलाई बैधता दिएको छैन, तर पनि नेपालमा यी काम खुल्लमखुला चलिरहेको छ ।

कर्पोरेट क्षेत्रका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ, ’अवैध पेमेन्ट गेटवे’
नेपालमा रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि सामाजिक संजालमा बिज्ञापन गर्ने क्रम बढेको छ । पछिल्लो समय नेपालका सबैजसो बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कुनै न कुनै रुपमा फेसबुक मार्फत आफ्नो बिज्ञापन गरिरहेका छन् । विशेषगरी आफ्ना विभिन्न ’स्किम’ तथा ’उत्पादन’ हरु बजारमा ल्याउँदा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका र अनलाइनसँगै फेसबुकमा पनि बिज्ञापन गरिने गरेको छ । यस अलावा बैंकर तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न व्यक्तित्वहरुले समेत फेसबुकमा बिज्ञापन गरिरहेका छन् । रमाइलो कुराचाहिं सजिलो हुने भएकाले नेपालका धेरै बैंक तथा वित्हतीय संस्रुथाहरुलेसमेत पायोनियर , पेपालजस्ता अवैध माध्यमहरुको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यो कुरा खुल्लम खुला देखेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा पेमेन्ट गेटवेलाई बैधता दिने भनेको थियो । तर यो कुरापनि कुरामै समिति छ अहिलेसम्म । देशको केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने संस्थाहरुसमेत यस्तो गैरकानुनी काममा लागिरहेका छन् भने अरुले प्रयोग गरेको अवैध गेटको प्रसङ्ग खास नौलो रहेन नेपालमा । तर ’चलिरहेको नै छ’ भन्ने शैलीमा कसैले पनि यस कुरालाई निष्कर्षमा पुग्नेगरी काम गरेको देखिंदैन ।

नेपालमा हालका लागि यो प्रविधि अवैध भएपनि बार्षिक मोटो रकम पेपल बाटै कारोबार हुने गरेको प्रविधि बिज्ञहरु स्वीकार्छन् । मैतीदेवीमा रहेको एक सफ्टवेर कम्पनीका संचालक भन्छन्, ’ अवैधनै भएपनि नेपालमा पेपलबाट मोटो रकमको कारोबार हुन्छ जसबाट देशले कति पनि रकम राजश्वका रुपमा पाउँदैन । अहिले फेसबुकमा बिज्ञापन गर्न, विदेशबाट सामान किन्न लगायतका काममा पेपलको प्रयोग भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा पेपल प्रयोग गर्न सहज भएको खण्डमा अवैध रुपमा नेपाली रकम विदेशिने क्रम रोकिने र नेपालमा पेपल वैध भएको खण्डमा त्यसले नेपाललाइ निकै नै फाइदा पुग्नेछ । ’ वैध रुपमै पेपल संचालन भएको खण्डमा राज्यले निकै मोटो रकम करका रुपमा उठाउन सक्छ । संसारनै सानो गाउँजस्तो भएको बेलामा कुनै पनि अन्तराष्टिय भुक्तानीको माध्यम नेपालमा वैध नहुनु दुर्भाग्यको कुरा हो ।’ उनी भन्छन् ।

थापाथलीमा रहेको अर्का एक सफ्टवेर कम्पनीका संचालक भन्छन्, ’नेपालमा बार्षिक लाखौँ रुपैयाँ अवैध रुपमा पेपल मार्फत भुक्तानी हुने गरेको छ । भुक्तानीका लागी समस्या छैन तर नेपालमा पेपल वैध नहुँदा वैदेशिक मुद्रालाई नेपाल भित्र्याउन भने गाह्रो भइरहेको छ । उनका अनुसार नेपालको जनशक्ति अन्य विकशित देशको तुलनामा केहि सस्तो भएकाले विदेशीहरुले नेपाली जनशक्तिलाई काम दिने गरेको र त्यसवापत राम्रो रकम आम्दानी हुने गरेको भएपनि भुक्तानीमा समया हुँदा मोटो रकम नेपाल आउनबाट बन्चित रहेको र अन्य प्रविधि वा विधि प्रयोग गर्दा नेपालसम्म रकम आउँदा निकै पैसा घाटा लाग्ने उनको तर्क छ । नेपालमा पेपल वैध भएको खण्डमा त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै नै टेवा पुर्याउने उनको तर्क छ ।

पेमेन्ट गेटवेले बैधानिकता नपाउँदा यस्ता गैरकानुनी धन्दासमेत हुन्छन् !
नेपालमा पेमेन्ट गेटवे वैध छैनन् । जसका कारण कतै डलरमा पैसा तिर्नुपर्यो भने कसैसँग पेपाल वा पायोनियर ब्यालेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला आफुसँग ब्यालेन्स हुनेले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी सटही दरमा डलर बेचीरहेका हुन्छन्, जुन सरासर गलत मात्र होइन नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार अपराध पनि हो । तर यसको विकल्प छैन । नेपालमा पेमेन्ट गेटले वैधानिकता नपाउँदा नेपालमा डलरको अवैध कारोबार एकातर्फ बढेको छ भने अर्कोतर्फ विश्व बजारमा काम गर्न खोज्नेहरुलाई बैध बाटो बन्द प्राय भएको छ । वैध पेमेन्ट गेटवे नहुँदा अवैध काम गर्नेहरुले निरन्तर प्रसय पाईरहेका छन् भने विश्व बजारमा छिर्छु र कानुनी रुपमा राम्रोसँग काम गर्छु भन्नेका लागि बाटो बन्द प्रायस् छ । अर्कोतर्फ डलरको कारोबार गर्न नेपालमा इजाजत लिनुपर्छ । तर नेपालमा पेमेन्ट गेटवे नहुँदा चोक, चोकमा गल्ली, गल्लीमा डलरको कारोबार भइरहेका छन् । ’मलाइ क्यास देउ, म पायोनियर वा पेपालमा ब्यालेन्स लोड गरिदिन्छु’ भन्ने सम्बाद गल्ली गल्लीमा हुन्छन् । एकातिरबाट पायोनियर ब्यालेन्स पठाएर अर्को पक्षले इसेवा लगायतका नेपाली भुक्तानी माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेहरुको संख्या पनि सानो छैन । समग्रमा हेर्ने हो भने, काम चलिरहेको छ तर सबैले गैरकानुनी काम गरिरहेको देख्दा पनि सरकारले केहि पनि गर्न सकेको अवस्था छैन ।

कानुनले अवैध भन्छ, तर सहज छ गैरकानुनी काम ! र पनि सरकार किन सोच्दैन यसबारे ?
नेपालको प्रचलित कानुनले कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई अवैध भनेको छ । तर नेपालमा पायोनियर कार्ड सजिलै आउँछ । भेरिफाइड पेपालहरु फेसबुकका ग्रुपहरुमा नै किन्न पाइन्छ । वा नेपालबाट सहजै रुपमा पेपालबाट भित्र्याउन सकिन्छ । काम भइपनि रहेको छ, सबैलाई चाहिएको पनि छ, यसलाई बैधता दिए राजश्व पनि उठ्छ, नेपालीहरुले ढुक्कसँग विदेशी बजारमा काम गर्न पनि पाउँछन्, नेपाल अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेमेन्ट गेटवेका माध्यमबाट पुग्न पनि सक्छन् । र पनि सरकारले यस विषयमा पटक्कै काम गरेको देखिंदैन । सरकारको यस्तो उदाशीनाताले समग्र नयाँ कम्पनीहरुलाई निराश बनाउनेबाहेक अरु कुनै पनि काम गरेको छैन । यसले नेपाली युवाहरु पलायनको दिशामा पनि लागेका छन् । काम गरेर पनि पेमेन्ट लिन नसक्ने वा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेमेन्ट दिन नसक्ने ठाउँमा बसेर सूचना प्रविधिको यो युगमा खुम्चनुभन्दा विदेशमा गएर खुला बजारमा काम गर्नु नै उचित सम्झनेहरु पनि प्रसस्तै छन् । यो समग्रमा देशका लागि अप्रत्यक्ष रुपमा ठुलो घाटा हो भन्ने कुरामा खास कसैको ध्यान गएको देखिंदैन ।

‘पेमेन्ट गेटवेलाई बैधानिकता दिने तयारी राष्ट्र बैंकको छ’ : राष्ट्र बैंक
यता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भर्खरै अवकास पाएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवम् पूर्व प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला नेपाल राष्ट्र बैंकले पेमेन्ट गेटवेलाई बैधानिकता दिने तयारी गरेको बताउँछन् । यो रिपोर्ट तयार गर्दाका बखत उनीसँग गरिएको कुराकानीमा निरौला भन्छ न्, ’मौद्रिक नीतिमै पेमेन्ट गेटवेलाई बैधानिकता दिने कुरा आएको छ । अव छिट्टै नेपालमा पेमेन्ट गेटवेले बैधानिकता पाउने विश्वास गरौँ ।’ उनका अनुसार नेपालामा पेपालजस्ता गेटवेहरु अवैध हुँदा हुँदै पनि यसका माध्यमबाट गैरकानुनी काम भइरहेको बारे नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत छ । ’हामीले यसको तयारी गरेको धेरै भयो । तर निष्कर्षमा पुगेका थिएनौं । छिट्टै निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।’ उनले भने । तर उनले मात्र होइन यसअघिका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले पनि झन्डै ३(४ बर्षदेखि भन्दै आएको कुरा यहि नै हो । यता सरकारी अधिकारी पनि कतिपयले सूचना प्रविधि विधेयकले यस्तो समस्या समाधान गर्ने दावी गर्छन् भने कतिपय यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

नेपालमा ‘पेमेन्ट गेटवे’लाई बैधानिकता दिँदा कति फाइदा कति घाटा ?
नेपालमा ‘पेमेन्ट गेटवेलाई वैधता दिंदा नेपाललाई नै फाइदा नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । विशेषगरी सुचना प्रविधिमा काम गरिरहेकाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय भुक्तानीको सहज बाटो खुलेको खण्डमा नेपाललाई धेरै फाइदा छ ।कोटेश्वर, काठमाडौँमा एक सफ्टवेर कम्पनी संचालन गरिरहेका प्रविधिबिज्ञ इन्जिनियर तुलसी दाहाल भन्छन्, ’नेपालमा पेपलजस्ता अन्तराष्ट्रिय भुक्तानीका माध्यमहरुलाई वैद्यता दिए धेरै समस्याहरु समाधान हुने थिए । यसले नेपाललाई विश्वसँग जोड्न निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । ’ उनका अनुसार अहिले नेपालमा पेपल ’वैध’ नहुँदा विशेषगरी विदेशमा बस्नेहरुको पेपल प्रयोग गर्नुपर्ने समस्या रहेको छ । ’नेपालमा पेपल वैध भएको खण्डमा नेपाली पैसा विदेशिन्छ भनेर मात्र सोच्नु ठिक होइन । नेपालका कतिपय साथीभाइहरुले नेपालमै बसेर विदेशका काम गरिरहनु भएको छ । नेपालमा अन्तराष्ट्रिय भुक्तानीका माध्यमहरु सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा निकैनै महँगो विधि अपनाउनुपर्छ । जसका कारण नेपाल भित्रिने रकम निकैनै कम हुन जान्छ । ’ पेमेन्ट गेटवेलाई वैद्यता दिएको खण्डमा नेपालमा हजारौं डलर भित्रिने समेत उनको दावी छ ।

यता नयाँ बानेश्वरमा एक सफ्टवेर कम्पनी संचालन गरेर बसेका, सुमन चालिसे भन्छन्, ’नेपालमा पेमेन्ट गेटवेले बैधानिकता पाउने हो भने नेपालमा हाल निकै नै फष्टाइरहेको अनलाइन व्यापारलाई अझ धेरै विकाश गर्न मद्धत पुर्याउंछ ।’ उनका अनुसार नेपालमा पेपलजस्ता अन्तराष्ट्रिय माध्यम वैध भएको खण्डमा नेपालमा प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको विदेशिने संख्या पनि घट्नेछ । ’काम गर्न आउँछ तर नेपालमा भुक्तानीको समस्या छ । अरुको नामको ’पेपल’ एकाउन्ट चलाउन मिलेपनि त्यसलाई शत प्रतिशत सुरक्षित मान्न सकिँदैन । त्यसैले नेपामा यस खाले प्रविधिलाइ बैधता दिन ढिला गर्नु हुँदैन ।’ उनी भन्छन् ।

यता नेपालमा पेमेन्ट गेटवेले वैधता पाउने हो भने डलरको गैर कानुनी कारोबार गर्ने दलालहरुको धन्दा पनि बन्द हुन्छ । हाल विदेशमा रहेको आफ्नो पेपल प्रयोग गरी कमिसन लिएर रकम भुक्तानी गरिदिने दलालहरु नेपाली बजारमा समेत सक्रिय छन् । यस्ता दलालहरुले आफ्नो पेपलका माध्यमबाट रकम भुक्तानी गरिदिएवापत कमिसन उठाउने गरेका छन् । विशेषगरी फेसबुकमा बिज्ञापन गर्न, इन्टरनेटसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसाय गर्न, डोमेन तथा ’होष्टिङ स्पेस’ खरिद गर्न लगायतका कामहरुमा दालाललाई प्रयोग गरी भुक्तानी दिने समेत गरिएको छ । यसरी भुक्तानी गर्दा दलालको कमिसन समेत जोड्नुपर्ने भएकाले यस्ता कारोबारहरु महँगा हुने गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरका दिपेश सापकोटा भन्छन्, ’म आइटीको विद्यार्थी हुँ । नेपालमा पेपल वैध छैन भने नेपाली बैंकहरुले डलरको आम्दानीको स्रोत लगायतको लामो र झन्झटिलो विधि नअपनाएसम्म डलर एकाउन्ट बनाइदिँदैनन् । त्यो भन्दा त मैले केहि कमिसन दिएर विदेशमा बस्नेहरुको पेपल प्रयोग गरी रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छु । विशेषगरी डोमेन किन्न वा फेसबुकमा विज्ञापन गर्न पेपल राम्रो माध्यम मानिने हुनाले यहि प्रविधिलाई प्रयोग गरिरहेको छु ।’ नेपालमा पेपलभित्रिएको खण्डमा प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न चाहाने आफुजस्ता विद्यार्थी तथा काम गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई निकै नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

यसो त नेपालमा पेमेन्ट गेटवेलाई बैधता दिने हो भने सरकारले पनि यसबाट फाइदा उठाउन सक्छ । नेपालमा पेपल र यस्तै अन्य अन्तराष्ट्रिय भुक्तानीका विधिहरु वैध भएको खण्डमा यसबाट राज्यले करबापत मोटो रकम आर्जन गर्न सक्ने करविज्ञ तथा प्रविधिविज्ञहरुको भनाइ छ । नेपाली करसम्बन्धि समाधान दिने विधि ’ट्याक्सपर्ट’ का संस्थापक समेत रहेका करविज्ञ सिए शेषमणि दाहाल भन्छन्, ’नेपालमा वैध भएको खण्डमा आम्दानीको स्रोत हेरेर कर लगाउन सकिन्छ । यसबाट राज्यलाई फाइदा हुने कुरामा कुनै दुइमत छैन ।’ उनका अनुसार अन्तराष्ट्रिय भुक्तानीका माध्यम नेपालमा वैध नहुँदा राज्यले निकै ठुलो रकम बार्षिक रुपमा गुमाइरहेको छ । उनी अगाडी भन्छन्, ’धेरैले पेपाल चलाउँछन् तर नेपालमा यो वैध छैन । त्यसैले यसलाई वैध बनाएको खण्डमा त्यसैले यसलाई वैध बनाएको खण्डमा नेपाललाई घाटाभन्दा बढी फाइदा नै हुन्छ ।’